जोहार छत्तीसगढ़ – धरमजयगढ़।

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में मांड नदी का सीना चीरकर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किए जाने का मामला सामने आ रहा है। दिन हो या रात, नदी से बेखौफ रेत निकाली जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब रेत तस्कर रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन लगाकर वाहनों में रेत लोड कर रहे हैं। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। आखिर इन रेत तस्करों को किसका संरक्षण मिल रहा है और जिम्मेदार विभाग कब नींद से जागेंगे? जानकारी के अनुसार 9 नवंबर की रात भी मांड नदी में जेसीबी मशीन के माध्यम से वाहनों में रेत लोड किए जाने की गतिविधि देखी गई। बताया जा रहा है कि नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर रेत का परिवहन हो रहा है। पहले जहां राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई की जाती थी, वहीं अब कार्रवाई नहीं होने से रेत कारोबारियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं।

जेसीबी से उत्खनन, आखिर किसके इशारे पर चल रहा कारोबार?

नदी से रेत निकालने के लिए भारी मशीनों का उपयोग होना कोई सामान्य बात नहीं है। इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप, जलधारा और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। सवाल यह है कि यदि रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है, तो जिम्मेदार विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही? क्या प्रशासन को कार्रवाई के लिए किसी बड़े हादसे या शिकायत का इंतजार है?

एसडीएम से स्थानीय लोगों की मांग, तत्काल हो कार्रवाई

क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने एसडीएम धरमजयगढ़ से मांग की है कि मांड नदी में चल रहे कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जाए। रात में विशेष निगरानी दल गठित कर जेसीबी मशीनों और रेत परिवहन में लगे वाहनों की जांच की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई हो।

शासन को लाखों की राजस्व क्षति, फिर भी जिम्मेदार मौन क्यों?

मांड नदी से बिना वैध अनुमति और रॉयल्टी के रेत निकाले जाने से शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आरोप है कि रेत का परिवहन धरमजयगढ़ से बाहर लैलूंगा और पत्थलगांव तक किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रेत का इतना बड़ा कारोबार आखिर किन नियमों के तहत संचालित हो रहा है? रॉयल्टी की जांच कौन कर रहा है और अवैध परिवहन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है?

अब कार्रवाई का इंतजार नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए।

मांड नदी कोई रेत तस्करों की निजी संपत्ति नहीं है, जिसे जब चाहे तब मशीनें लगाकर खोखला कर दिया जाए। यदि अवैध उत्खनन हो रहा है तो प्रशासन और खनिज विभाग को तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करनी चाहिए। जेसीबी मशीनों, वाहनों और उत्खनन से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि एसडीएम धरमजयगढ़, राजस्व विभाग और खनिज विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, या फिर मांड नदी का सीना इसी तरह छलनी होता रहेगा और जिम्मेदार विभाग तमाशबीन बने रहेंगे?