जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़ को स्वतंत्र राजस्व जिला घोषित किए जाने की मांग अब जोर पकडऩे लगी है। इसी क्रम में तहसील अधिवक्ता संघ धरमजयगढ़ ने 12 नवंबर 2026 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम मांग पत्र प्रस्तुत कर धरमजयगढ़ को जिला बनाने की दिशा में राज्य शासन से आवश्यक पहल एवं अनुशंसा किए जाने का आग्रह किया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजा सिंह और सचिव गगनदीप सिंह कोमल के नेतृत्व में प्रस्तुत मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि धरमजयगढ़ क्षेत्र की भौगोलिक, प्रशासनिक एवं जनसंख्या संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए इसे स्वतंत्र जिला घोषित किया जाना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संघ ने बताया कि धरमजयगढ़ आदिवासी बाहुल्य एवं वनांचल क्षेत्र है। यहां के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय रायगढ़ तक पहुंचने के लिए लगभग 74 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आम नागरिकों को समय और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मांग पत्र में विशेष रूप से ग्रामीणों, किसानों, आदिवासी परिवारों, महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राजस्व, पुलिस, न्यायिक एवं अन्य शासकीय कार्यों के लिए रायगढ़ पहुंचना कई लोगों के लिए कठिन हो जाता है। धरमजयगढ़ को जिला बनाए जाने से प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और आम जनता को त्वरित न्याय एवं बेहतर शासकीय सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अधिवक्ता संघ ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि जिला गठन केवल प्रशासनिक इकाई का विस्तार नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को भी नई दिशा मिलेगी। संघ ने मांग की है कि धरमजयगढ़ को स्वतंत्र राजस्व जिला घोषित करने के लिए राज्य शासन स्तर पर आवश्यक पहल की जाए तथा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव एवं अनुशंसा प्रेषित की जाए। साथ ही जिला गठन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं भौगोलिक सर्वेक्षण कराकर प्रस्ताव तैयार करने और क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को प्राथमिकता से विचारार्थ लेने का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता संघ ने विश्वास जताया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सकारात्मक हस्तक्षेप एवं राज्य सरकार के प्रयासों से धरमजयगढ़ क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित जिला बनाने की मांग को उचित दिशा मिलेगी। धरमजयगढ़ को जिला बनाने की मांग अब केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि क्षेत्र के विकास और आम जनता की सुविधा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जनहित का विषय बनती जा रही है।
